केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३: ...
पालक या नात्याने तुमच्या पाल्याला चांगले शिक्षण, चांगले आरोग्य आणि चांगल्या सुविधा देणे हे तुमचे सर्वात महत्त्वाचे प्राधान्य आहे. तुम्ही तुमच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग तुमच्या मुलाच्या शिक्षणावर आणि इतर सुविधांवर खर्च करता. पण तुम्हाला माहिती आहे का की तुम्ही या गुंतवणुकीवर आयकर सूट देखील मिळवू शकता? अर्थमंत्री दरवर्षी देशाचा अर्थसंकल्प जाहीर करतात. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनंतरच कोणत्या वस्तूंवर कर आकारला जात आहे आणि कोणत्या वस्तूंवर करात सूट मिळू शकते, या गोष्टींची माहिती मिळू शकेल. आजच्या ब्लॉगमध्ये, आम्ही तुम्हाला मुलाच्या शिक्षण-आरोग्य सेवांवर केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीवर किती कर सूट मिळू शकते हे सविस्तरपणे सांगणार आहोत.
जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मोठ्या मंदीनंतर, सर्व क्षेत्रे विशेषतः मध्यमवर्गीय वैयक्तिक करदाते अर्थसंकल्प जाहीर होण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. सरकारी धोरणातील कोणत्याही बदलाचा थेट आणि मोठा परिणाम सर्वसामान्यांच्या घरच्या बजेटवर होईल. राहणीमानाचा वाढता खर्च आणि उत्पन्नात सतत होणारी घट यांचा मध्यमवर्गीय कुटुंबाच्या बजेटवर लक्षणीय परिणाम होतो. आणि जेव्हा तुमच्याकडे कुटुंब आणि मूल सांभाळायचे असते तेव्हा दबाव वाढतो. आपल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३-२४ सादर केला. अर्थसंकल्पीय भाषणात सीतारामन यांनी डिजिटल शिक्षण आणि कौशल्य कार्यक्रमांवर भर दिला.
२०२३ च्या अर्थसंकल्पात मुलांच्या शिक्षणाबाबत कोणत्या नवीन घोषणा करण्यात आल्या आहेत?
अर्थसंकल्प २०२३ शिक्षणासाठी: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी मुलांच्या शिक्षणासंदर्भात केलेल्या अर्थसंकल्पात सर्वात महत्त्वाची घोषणा केली आहे की सर्व विभागातील विद्यार्थी आणि तरुणांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररी स्थापन केली जाईल.
शिक्षणावरील आयकर कलम ८०C
पालक या नात्याने, तुम्हाला आयकराशी संबंधित काही कायदे आणि शिक्षण खर्च, तुमच्या मुलाची शिकवणी फी, आरोग्य आणि शैक्षणिक कर्जावरील कर सवलतीचा लाभ कसा घेता येईल हे जाणून घेण्याची उत्सुकता असेल. अतिरिक्त कपातीबद्दल अधिक समजून घेण्यासाठी अधिक वाचा.
वजावटीची पात्रता
पालक दोन मुलांच्या शिक्षणावर झालेल्या खर्चासाठी आयकर कलम ८०C अंतर्गत १.५० लाख रुपयांच्या कपातीचा दावा करू शकतात. ते (पूर्णवेळ शिक्षण) तसेच ट्यूशन फीवर झालेल्या खर्चावरही सूट घेऊ शकतात. आयकर अंतर्गत (अधिनियम ८० ई अंतर्गत) शैक्षणिक कर्जावर भरलेल्या व्याजावर कर सूट मिळू शकते. ही सूट ज्या वर्षापासून कर्जाची परतफेड सुरू होते त्या वर्षापासून सुरू करण्याचा दावा केला जाऊ शकतो आणि पुढील ७ वर्षे किंवा कर्ज परतफेडीपूर्वी, यापैकी जे आधी असेल ते मिळवता येते. विकास आणि वाहतूक शुल्क आणि कपातीसाठी पात्र नाही.
तुम्हाला नर्सरी, प्ले स्कूल आणि अगदी क्रिचसाठी भरलेल्या फीचा लाभ मिळू शकतो
तथापि, वजावट केवळ तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा संस्था, महाविद्यालय किंवा विद्यापीठ भारतात असले पाहिजे, जरी परदेशी विद्यापीठाशी संलग्न असले तरीही. वजावट केवळ पूर्णवेळ अभ्यासक्रमासाठी उपलब्ध आहे. दत्तक घेतलेल्या मुलाची शाळेची फी देखील कपातीसाठी पात्र आहे.
१. गैर- वजावटीची पात्रता
देणगी किंवा धर्मादाय म्हणून पेमेंट केले असल्यास वजावट केली जाणार नाही. अर्धवेळ अभ्यासक्रमांसाठी, भावंडांसाठी केलेले पेमेंट समाविष्ट नाही. वजावट भारताबाहेरील कोणत्याही विद्यापीठाच्या शुल्कासाठी पात्र नाही
२. आरोग्य विमा
तुमच्या मुलांसाठी आरोग्य विम्याचे प्रीमियम भरल्यावर कलम ८०D अंतर्गत रु. २५,००० पर्यंतची वजावट घेतली जाऊ शकते. टर्म लाइफ इन्शुरन्स योजनांसाठी प्रीमियम भरण्यावर आयकर कायद्याच्या कलम ८०C अंतर्गत कर सूट उपलब्ध आहे. दरवर्षी नवीन योजना घेण्याची गरज नाही. पॉलिसीमधील वार्षिक नूतनीकरण प्रीमियमला कलम ८०C अंतर्गत कर सूट देखील मिळू शकते.
कलम ८०DDB अंतर्गत, गंभीर आणि दीर्घ आजाराच्या उपचारासाठी खर्च केलेल्या रकमेवर आयकर कपात उपलब्ध आहे. आयकरदाता त्याचे पालक, मुले, आश्रित भावंड आणि पत्नी यांच्या उपचारांवर खर्च केलेल्या रकमेसाठी कपातीचा दावा करू शकतो.
मुलासाठी ही वजावट ४० हजार रुपये आहे परंतु यासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र आवश्यक आहे
मध्यमवर्गीय कुटुंबाला काही फायदे दिसत असले तरी शिक्षण क्षेत्रातही अनेक सकारात्मक बदल दिसून येतील. कोविड महामारी २०२० मध्ये अनेक शाळा बंद झाल्यामुळे शिक्षणावर मोठा परिणाम झाला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही घोषणा केली की मुले आणि किशोरवयीन मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररी स्थापन केली जाईल. डिजिटल लायब्ररी सर्व भाषा आणि शैलींमधील उच्च-गुणवत्तेच्या पुस्तकांसाठी सुलभता सुलभ करेल. सरकारने नॅशनल डिजिटल युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्याची घोषणाही केली असून, या वर्षी जून-जुलैमध्ये ऑपरेशन सुरू होण्याची शक्यता आहे. २०२३ चे शैक्षणिक बजेट ८.२७% ने वाढून १,१२,८९९.४७ कोटी रुपये झाले आहे. गेल्या वर्षी पहिल्यांदाच शैक्षणिक बजेट १ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले.
आशा आहे की, नवीन उपक्रम आणि योजनांचा पालकांना आणि त्यांच्या मुलाच्या शिक्षणासाठी फायदा होईल. कृपया आपल्या मौल्यवान इनपुटसह खाली टिप्पणी द्या आणि आपले विचार आमच्याशी सामायिक करा.
Be the first to support
Be the first to share
Comment (0)